Δια Χειρός
Εκτός στόχου
Ι. Ζητούμενο δεν είναι λίγο ή πολύ μνημόνιο. Είναι αποκλειστικά η ανάδειξη βιώσιμης οικονομίας. Αν αυτό επιτευχθεί θα έχει – αυτομάτως – καταργηθεί (και) οιαδήποτε μνημονιακή κηδεμονία. ΙΙ. Από Οκτωβρίου 1981, κυρίως, το κράτος διογκώνεται. Η οικονομία μας υπερχρεώνεται. Η ανταγωνιστικότητά μας υποχωρεί …«… Έχουμε περίπου το διπλάσιο προσωπικό εκείνου που απαιτείται για να παράγουμε […]