Προειδοποιούμε ότι η οποία θετικότητα της (μερικής) άρσης μνημονιακών διατάξεων χάνεται ανάμεσα στις στρεβλώσεις αλληλοαναιρούμενων ρυθμίσεων, που εντείνουν τις ανισότητες μεταξύ των εργαζομένων, τους οποίους εν τέλει θα οδηγήσει μαζικά στα δικαστήρια