«Με την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και την έναρξη της αποχώρησης του Ελληνικού Δημοσίου από τις τραπεζικές συμμετοχές, τερματίζεται η μακρά περίοδος κατά την οποία η Ελλάδα αποτελούσε αρνητική ευρωπαϊκή εξαίρεση», τονίζει ο Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας σε μήνυμα τους προς τους εργαζομένους